सरकार का मानना है कि इस मंजूरी से औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को सालाना नगर निगम को दिए जाने वाले टैक्स के रूप में हर साल लाखों रुपए की बचत होगी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उद्यामियों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश के 154 औद्योगिक क्षेत्रों के उद्यमियों को अब दोहरा टैक्स नहीं भरना होगा यानी अब उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) और नगर निगम को अलग-अलग टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही सरकार ने यूपीसीडा को इन सभी औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी सौंप दी है।

मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा निर्णय लिया गया। बैठक में बाइसर्कुलेशन में औद्योगिक विकास विभाग के संबंधित प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई।

उत्तर प्रदेश में 154 औद्योगिक क्षेत्र यूपीसीडा के अंतर्गत आते हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को सिर्फ यूपीसीडा को रखरखाव का शुल्क देना होगा। इस फैसले के लागू होने के बाद औद्योगिक क्षेत्रों के रख-रखाव, सड़क निर्माण और संबंधित सेवाएं देने के लिए यूपीसीडा जिम्मेदार होगा। अभी तक नगर निगम और यूपीसीडा दोनों की अलग-अलग जिम्मेदारी होने के चलते औद्योगिक क्षेत्रों का रख-रखाव नहीं हो पाता था। दोनों विभाग एक-दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते थे।

सरकार का मानना है कि इस मंजूरी से औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को सालाना नगर निगम को दिए जाने वाले टैक्स के रूप में हर साल लाखों रुपए की बचत होगी। अभी तक ये व्यवस्था नोएडा प्राधिकरण में लागू है लेकिन अब पूरे राज्य के लिए लागू होगी।