UP Cabinet Meeting: योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक में बहुप्रतीक्षित नई तबादला नीति को भी मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत विभागाध्यक्ष 30 जून 2024 तक तबादला कर सकेंगे। इसके बाद स्थानानन्तरण करने के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति लेनी होगी। सरकार निजी विश्वविद्यालयों को प्रमोट करेगी, हालांकि हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय को मंजूरी दी गई है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिये गए। इनमें बहुप्रतीक्षित नई तबादला नीति भी है जिसे मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत विभागाध्यक्ष 30 जून 2024 तक तबादला कर सकेंगे। इसके बाद स्थानानन्तरण करने के लिएओ मुख्यमंत्री की अनुमति लेनी होगी।
इन प्रस्तावों को दी गई मंजूरी
- नई तबादला नीति के तहत प्रदेश में समूह क, ख, ग, घ के सभी कार्मिकों के स्थानानन्तरण 30 जून तक होंगे। जिलों में तीन साल और मंडल में सात साल से अधिक तैनाती वाले कार्मिक हटाए जाएंगे।
- पिक एंड चूज की व्यवस्था खत्म होगी। जो ज्यादा पुराना होगा, वह पहले हटेगा।
- समूह क और ख में अधिकतम 20 प्रतिशत और समूह ग और घ में अधिकतम 10 प्रतिशत कार्मिकों के तबादले होंगे।
- प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में तैयारियों के मद्देनजर 2019 के 3200 हेक्टेयर की तुलना में 2025 में 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार किया गया है। अनुमान है कि मौनी अमावस्या पर करीब छह करोड़ लोग आएंगे। कुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
- नोएडा में 500 बेड के अस्पताल को मंजूरी दी गई। इसका निर्माण 15 एकड़ भूमि पर किया जाएगा।
- आईआईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च के लिए स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नालॉजी बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार हर साल 10 करोड़ रुपये देगी। इस तरह पांच साल में 50 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। शेष मदद केंद्र से आएगी।
- निजी विश्वविद्यालय को प्रमोट करना।
- हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय को मंजूरी।
- बैठक में बुंदेलखंड क्षेत्र की 50 में से 26 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। जिनकी कुल लागत 10858 करोड़ रुपये है। इसमें 1394 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है।