एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि योजना के अंत तक टू-व्हीलर सेगमेंट में 10% EV पेनेट्रेशन और तिपहिया क्षेत्र में 15% EV पेनेट्रेशन हासिल करने का लक्ष्य है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी स्कीम “प्रधानमंत्री ई-ड्राइव स्कीम” को मंजूरी दे दी है। दो साल के लिए लाई गई इस स्कीम से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स (Electric Two Wheelers) 10 हजार रुपये तक सस्ते हो जाएंगे। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने SIAM के एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी।

एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि नई योजना से जहां ई-बाइक और ई-स्‍कूटर्स की कीमतों में 10,000 रुपये तक की कमी आएगी, वहीं इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स की कीमत में 50 हजार रुपये तक की कमी आएगी। उन्होंने बताया कि यूनियन कैबिनेट ने बैटरी से चलने वाले टू व्हीलर्स, एम्बुलेंस, ट्रक और थ्री व्हीलर्स के लिए दो साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपए के आउटले के साथ “प्रधानमंत्री ई-ड्राइव स्कीम” (Prime Minister E-Drive Scheme) को मंजूरी दी है। पीएम ई-ड्राइव के तहत 88,500 साइटों पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100% सपोर्ट दिया जाएगा। इस योजना में इलेक्ट्रिक कार और हाइब्रिड वाहन शामिल नहीं किए गए हैं।

कुमारस्वामी ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के लिए सब्सिडी की राशि तय नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि योजना के अंत तक टू-व्हीलर सेगमेंट में 10% EV पेनेट्रेशन और तिपहिया क्षेत्र में 15% EV पेनेट्रेशन हासिल करने का लक्ष्य है। इलेक्ट्रिक कार और हाइब्रिड वाहन इस नई स्कीम में शामिल नहीं हैं क्योंकि शा इलेक्ट्रिक कारों पर पहले से ही 5% के कम जीएसटी (GS)T स्लैब पर टैक्‍स लगाया जा रहा है। इसके अलावा, ऑटो PLI स्‍कीम के तहत लाभ भी मिलते हैं।

आधार प्रमाणित ई-वाउचर तैयार होंगे

इस योजना के तहत भारी उद्योग मंत्रालय ईवी (EV) खरीदने वालों के लिए ई-वाउचर पेश करेगा। गाड़ी खरीदने के समय स्कीम पोर्टल पर खरीदारों के लिए आधार प्रमाणित ई-वाउचर तैयार होंगे। ये वाउचर तय करेगा कि डीलरशिप से खरीदार को सब्सिडी दिए जाने में कहीं कोई गड़बड़ी न हो।