प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का ही विस्तार है। इसके दायरे में 860 हायर एजुकेशन सेंटर्स के 22 लाख से अधिक विद्यार्थी आएंगे।
नई दिल्ली। (Pradhan Mantri Vidyalakshmi Yojana) नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे है। इसमें उच्च शिक्षा (Higher Education) के लिए 7.5 लाख रुपए तक के ऋण (loan) पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी। 8 लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को 10 लाख रुपये तक के लोन पर 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। 4.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले छात्र-छात्राओँ को पहले से पूर्ण ब्याज अनुदान मिल रहा है। इस योजना के दायरे में देश के प्रमुख 860 हायर एजुकेशन सेंटर्स के 22 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं आएंगे। प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का ही विस्तार है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना का उद्देश्य मेधावी छात्र-छात्राओं को सहायता प्रदान करना है। यह योजना हर उस योग्य युवा को अच्छे कॉलेज/विश्वविद्यालय में एडमिशन की गारंटी देगी जो पैसे की कमी के चलते अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते थे।
अधिसूचना के अनुसार, एक मिशन-उन्मुख दृष्टिकोण के माध्यम से देश के शीर्ष 860 प्रतिष्ठित हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने वाले योग्य विद्यार्थियों को एजुकेशन लोन दिया जाएगा। इस योजना से हर वर्ष 22 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना क्या है?
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना इन युवाओं के आगे बढ़ने की राह आसान करेगी जो आर्थिक दिक्कतों की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। इस पहल का उद्देश्य पिछले दशक में किए गए प्रयासों का विस्तार करके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना है। इस योजना के तहत बिना किसी जमानत और बिना किसी गारंटी के एजुकेशन लोन दिया जाएगा। भारत सरकार 7.5 लाख रुपये तक की लोन अमाउंट के लिए 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगी जिससे बैंकों को छात्र-छात्राओँ के लिए अपने कवरेज और समर्थन का विस्तार करने में सहायता मिलेगी। इस योजना में उन विद्यार्थियों के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन पर 3% ब्याज लगेगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक है। यह 4.5 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्र-छात्राओं को उपलब्ध मौजूदा पूर्ण ब्याज छूट के अतिरिक्त है।