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Digital life certificateDigital life certificate

डाक विभाग बुजुर्ग पेंशनभोगियों को अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) दाखिल करने में मदद करने के लिए उनके घर पर सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

नई दिल्लीसरकारी पेंशन पाने वालों के हर वर्ष अपने जीवित रहने का सर्टिफिकेट जमा करना होता है। सरकार ने इसके लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate) जमा करने की सुविधा दी है लेकिन उसके लिए उन्हें किसी ऐसे जन सुविधा केंद्र में जाना होता है जो सरकार की ओर से इस काम को करने के लिए अधिकृत हो। ज्यादा उम्र के और अस्वस्थ रहने वाले पेंशनभोगियों को इसमें काफी परेशानी होती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए भारतीय डाक विभाग आगे आया है। वह बुजुर्ग पेंशनभोगियों को अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) दाखिल करने में मदद करने के लिए उनके घर पर सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) की तरफ से शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान से यह जानकारी दी गई है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) ने 1 से 30 नवंबर, 2024 तक पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों और प्रमुख शहरों में डीएलसी अभियान 3.0 आयोजित करने का निर्णय लिया है।

सभी जिला डाकघरों में डीएलसी अभियान 3.0 का प्रारूप तय करने के लिए 12 सितंबर 2024 को पेंशन एवं पेंशनभोगियों के कल्याण विभाग के सचिव वी. श्रीनिवास ने डाक सेवाओं के महानिदेशक संजय शरण, डाक विभाग के उपमहानिदेशक राजुल भट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी व सीईओ आर. विश्वेशरन व अन्य के साथ बैठक की थी।

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कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, जिला डाकघरों पर डीएलसी अभियान 3.0 (DLC Abhiyan 3.0) के आयोजन के लिए ये डाकघर पेंशनभोगी कल्याण संघों, पेंशन वितरित करने वाले बैंकों, यूआइडीएआइ व अन्य के साथ समन्वय करेंगे। इसके अनुसार, “जीवन प्रमाण (DLC) एंड्रायड स्मार्ट फोन से फेस आथेंटिकेशन के जरिये जिला डाकघरों पर पेंशनभोगियों द्वारा दाखिल किया जा सकता है।” साथ ही कहा है, “डाक विभाग बुजुर्गों को उनके घर तक सेवाएं भी पहुंचाएगा तथा पेंशनभोगियों को आवश्यकतानुसार डीएलसी (DLC) जमा करने के लिए सूचित करेगा।”

बयान के अनुसार, डीएलसी 3.0 अभियान (DLC Abhiyan 3.0) के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बैनर्स, इंटरनेट मीडिया, एसएमएस एवं शार्ट वीडियो के जरिये व्यापक प्रचार किया जाएगा। इसमें यूआईडीएआई और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराएगा।

उल्लेखनीय है कि 2023 में डीएलसी अभियान 2.0 का आयोजन सौ शहरों में किया गया था और 1.45 करोड़ पेंशनभोगियों ने अपने डीएलसी दाखिल किए थे। इस साल इस अभियान को बढ़ा कर देश के सभी जिला मुख्यालयों एवं बड़े शहरों तक कर दिया गया है। माना जा रहा है कि इस बार अभियान के जरिये पिछले साल के मुकाबले ज्यादा डीएलसी जमा किए जाएंगे।

इस समय देश में करीब 68 लाख पेंशनर्स तो सिर्फ केंद्र सरकार के ही हैं। इनमें राज्य सरकारों के पेंशनर्स की संख्या जोड़ दी जाए तो यह आंकड़ा करोड़ों में पहुंच जाता है।

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