ईडी ने केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया था। ईडी ने इसी साल 21 मार्च को दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद को गिरफ्तार किया था।

नई दिल्ली। (Delhi Liquor Scam) दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी के सर्वेसर्वा व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED को मंजूरी दे दी है। ईडी ने इस मामले में केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया था। ईडी ने इसी साल 21 मार्च को दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और मई में उनके, पार्टी और अन्य के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी  (आप) का कहना है कि अगर उप राज्यपाल ने कोई मंजूरी दी है तो ईडी उससे संबंधित कागज क्यों नहीं दिखा रही है। आप ने इस मंजूरी की खबर को आंबेडकर विवाद से ध्यान भटकाने वाला बताया है।

आबकारी मामले में सह आरोपी और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर उप राज्यपाल विनय सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है तो ईडी उस मंजूरी की कॉपी क्यों नहीं दिखा रही? यह साफ है कि यह खबर झूठ और गुमराह करने वाली है। सिसोदिया का कहना है कि बाबा साहब के अपमान के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जुमलेबाजी बंद करो और दिखाओ कहां है ईडी को मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी?

हाई कोर्ट पहुंचे थे सिसोदिया-केजरीवाल

हाल ही में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर कहा था कि जांच एजेंसी को मुकदमा आगे बढ़ाने के लिए जरूरी मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यावाही पर रोक लगाई जाए। शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई फरवरी 2025 में होगी।

5 दिसंबर को ईडी ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मंजूरी मांगी थी। अपनी आखिरी चार्जशीट में डी ने अरविंद केजरीवाल के साथ-साथ मनीष सिसौदिया को दिल्ली शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने साउथ लॉबी की मदद के लिए आबकारी नीति 2021-22 में बदलाव किए जिसमें कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी। इस 100 करोड़ रुपये की रिश्वत में से आप  ने 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार में किया।