News Havel, नई दिल्ली। (CAG report on Delhi liquor policy) दिल्ली विधानसभा के चुनाव से 25 दिन पहले लीक हुई दिल्ली में शराब नीति को लेकर कैग (CAG)यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट (CAG Report) में तत्कालीन अरविंद केजरीवाल सरकार पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में इस शराब नीति की वजह से सरकार को 2026 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होने की बात कही गई है।

दिल्ली सरकार द्वारा तैयार की गई शराब नीति (liquor policy) में काफी खामियां थीं जिनमें लाइसेंस देने में गड़बड़ी शामिल है। इसके साथ ही सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के नेताओं को कथित तौर पर घूस के जरिए फायदा पहुंचाया गया। कैग रिपोर्ट को अभी दिल्ली विधानसभा में रखा जाना है।इंडिया टुडे ने दावा किया है कि रिपोर्ट की कॉपी उसके पास है।

एक्सपर्ट पैनल के सुझाव किए खारिज

जांच रिपोर्ट के अनुसार उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अगुआई कर रहे थे, उसने एक्सपर्ट पैनल के सुझावों को खारिज कर दिया था। कैबिनेट ने नीति को मंजूरी दे दी थी और कई अहम फैसलों पर तब के उप-राज्यपाल की मंजूरी भी नहीं ली गई थी।

लाइसेंस आवंटन को लेकर खड़े हुए कई सवाल

दिल्ली में वर्ष 2021 में नई शराब नीति लागू की गई थी। इसमें लाइसेंस आवंटन को लेकर कई सवाल खड़े हुए। नीति वापस लेनी पड़ी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। दोनों को जेल जाना और। पद छोड़ना पड़ा। फिलहाल दोनों जमानत पर बाहर हैं।

कैग रिपोर्ट में क्या है?

• आप सरकार ने नई शराब नीति को रद्द करने के फैसले में न कैबिनेट की मंजूरी ली और ना ही उपराज्यपाल से राय मांगी।
• कोविड प्रतिबंधों के कारण जनवरी 2022 के लाइसेंस शुल्क के रूप में 2,144 करोड़ रुपये की छूट रिटेल लाइसेंस धारियों को कैबिनेट की मंजूरी लिये बिना दी गई।
• जिन वार्ड में शराब खोलने की अनुमति नहीं थी, वहां भी शराब की दुकान के लाइसेंस बांटे गए। यह फैसला भी उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना लिया गया।
• ,शिकायतों के बावजूद सभी को नीलामी की बोली लगाने की मंजूरी दे दी गई थी। जिन्हें घाटा हुआ था, उन्हें भी लाइसेंस दे दिए गए या रिन्यू कर दिए गए थे।

किसने क्या कहा?

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि शराबबंदी’ पर कैगरिपोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार की पोल खोल दी। नीति बनाते समय जानबूझकर की गई ‘चूक’ से सरकार को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सवाल किया है कि यह कैग रिपोर्ट कहां है? ये दावे कहां से आ रहे हैं? क्या यह भाजपा कार्यालय में दाखिल की गई है? भाजपा नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। कैग रिपोर्ट पेश हुई नहीं और वे ऐसे दावे कर रहे हैं।

एलजी ने 21 दिसंबर 2024 को दी केजरीवाल पर मुकदमे की अनुमति

दिल्ली शराब घोटाला : अरविंद केजरीवाल को झटका, एलजी ने ईडी को दी मुकदमा चलाने की मंजूरी

दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना ने 21 दिसंबर 2024 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी थी। ईडी ने 5 दिसंबर को एलजी से केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल चलाने की अनुमति मांगी थी। ईडी ने मार्च 2024 में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के तहत केस दर्ज किया था। 21 मार्च को 4 घंटे की पूछताछ के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल को इस केस में जमानत मिल गई थी लेकिन ईडी ट्रायल शुरू नहीं कर पाई थी।