न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने कहा कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अधिकारियों को पंजीकरण शुल्क की कमी वसूलने का अधिकार देता…