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burning stubble in the field,

पिछले महीने यानी अक्टूबर 2024 के आखीर में सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से प्रभावित राज्य सरकारों को कम जुर्माने के लिए फटकार लगाई थी।

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर जुर्माने को दोगुना कर दिया है। अब  2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को 5,000 रुपये, 2 से 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को 10,000 रुपये और 5 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों को पराली जलाने पर 30,000 रुपये जुर्माना भरना पडेगा। आपको याद होगा कि पिछले महीने यानी अक्टूबर 2024 के आखीर में सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से प्रभावित राज्य सरकारों को कम जुर्माने के लिए फटकार लगाई थी।

ये नियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021  के तहत संशोधित किए गए हैं। अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (2) के खंड (h) का हवाला देते हुए, केंद्र सरकार ने इन नियमों को संशोधित करते हुए “राष्ट्रीय “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का अधिरोपण, संग्रहण और उपयोग) संशोधन नियम, 2024” के रूप में पारित किया है।

गौरतलब है कि बीते 23 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए निर्देश दिया था कि पराली जलाने वालों के खिलाफ जुर्माने की राशि बढ़ाई जानी चाहिए ताकि वे इस काम को करने से बचें। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जरूरी निर्देश भी जारी किए थे।

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