News Havel, नई दिल्ली। (Eighth Pay Commission approved) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विन वैष्णव ने गुरुवार को संवाददाताओं के यह जानकारी दी। केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे थे। अब तक सात वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं। देश में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में बना था। सातवां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को गठित हुआ था जिसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं।

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह कैबिनेट का फैसला नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री ने आठवें वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है।

इस फैसले से केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। देश में इस समय करीब 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनर हैं। टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो अगले वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी चाहिए। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में इजाफा होगा। इसमें कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) शामिल है। आमतौर पर हर 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है।