बुलडोजर कार्रवाई पर फैसले के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि किन मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश लागू नहीं होंगे।

नई दिल्ली। (Ban on bulldozer action: Supreme Court’s decision will not be applicable in these cases) सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई याचिका पर बुधवार को फैसला सुनाते समय सख्त टिप्पणी की है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि आरोपी या दोषी का घर नहीं गिराया जा सकता, यह किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले की शुरुआत में कहा, “अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की यह चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे।” अदालत ने दो टूक कहा कि अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं है। शासन मनमाने तरीके से किसी का घर नहीं गिरा सकता। प्रशासन जज नहीं बन सकता। बगैर सुनवाई आरोपी को दोषी नहीं करार दिया जा सकता। ऐसे में ध्वस्तीकरण कार्रवाई को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि किन मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुधवार को दिए गए निर्देश लागू नहीं होंगे।

सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन या जल निकाय की संपत्ति पर अनधिकृत कब्जे पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश लागू नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, “हम साफ करते हैं कि ये निर्देश उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां सड़क, गली, फुटपाथ, रेलवे लाइन से सटे या किसी नदी या जल निकाय जैसे किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अनधिकृत संरचना है। इसी क्रम में आगे कहा गया है कि आज (बुधवार, 13 नवंबर 2024) का फैसला उन मामलों में भी लागू नहीं होंगा जहां न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया है।