उम्मीदवारों की साख सत्यापित होने के बाद ही उनकी नियुक्ति को नियमित किया जाना चाहिए ताकि आगे की जटिलताओं से बचा जा सके: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि सरकारी सेवा के लिए चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति के 6 महीने के भीतर पुलिस सत्यापन पूरा करें। शीर्ष अदालत ने सरकारी सेवा नियुक्तियों के लिए चयनित उम्मीदवारों की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट आवश्यक समय सीमा के भीतर जमा करने में विफल रहने में पुलिस अधिकारियों के लापरवाह और उदासीन दृष्टिकोण के खिलाफ चेतावनी दी जिससे उम्मीदवारों का नियमितीकरण प्रभावित हो रहा है। साथ ही यह भी कहा कि उम्मीदवारों की साख सत्यापित होने के बाद ही उनकी नियुक्ति को नियमित किया जाना चाहिए ताकि आगे की जटिलताओं से बचा जा सके।

सरकारी सेवा में नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्ति की तारीख से दो महीने पहले एक नेत्र सहायक की बर्खास्तगी के आदेश को खारिज कर दिया और यह निर्देश दिया है। इस मामले में 6 मार्च1985 को याचिकाकर्ता की सार्वजनिक सेवा में नियुक्ति हुई थी पर पुलिस द्वारा सत्यापन रिपोर्ट विभाग को उस समय दी गई, जब उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख में केवल दो महीने बचे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि वह देश का नागरिक नहीं था।

न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों को जांच पूरी करने और पेश किए गए दस्तावेजों के चरित्र, पूर्ववृत्त, राष्ट्रीयता, वास्तविकता के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश जारी किया। कहा कि सरकारी सेवा आदि में नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों द्वारा कानून या सरकारी आदेश में प्रदान की गई निर्धारित समय सीमा के भीतर या किसी भी स्थिति में उनकी नियुक्ति की तारीख से 6 महीने के भीतर सत्यापन करें।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

सुप्रीम कोर्ट ने बसुदेव दत्ता द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई थी जिसने पश्चिम बंगाल राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्देश को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता ने न्यायाधिकरण के समक्ष सेवा समाप्ति आदेश को चुनौती दी जिसने उसकी याचिका को स्वीकार करते हुए संबंधित प्राधिकारी को कानून के अनुसार अपीलकर्ता के खिलाफ कार्यवाही करने की स्वतंत्रता दी। हाई कोर्ट ने संबंधित प्राधिकरण द्वारा पारित बर्खास्तगी के आदेश की पुष्टि की।